वीरगञ्ज। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले संघीय संसदमा सिर्सिया नदीको बढ्दो प्रदूषणको विषय उठाएपछि सरकारले उद्योगहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्न थालेको छ। वातावरणीय मापदण्ड विपरीत प्रशोधन नगरी रासायनिकयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसाउने १० उद्योगलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सांसद पन्तले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै वीरगञ्ज हुँदै बग्ने ऐतिहासिक सिर्सिया नदी उद्योगहरूबाट निस्कने विषाक्त फोहोरका कारण प्राकृतिक स्वरूप गुमाउँदै गएको र नदी दुर्गन्धित बन्दै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले उद्योगहरूको लापरबाही र सम्बन्धित निकायको कमजोर निगरानीका कारण नदीको अस्तित्व नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल प्रभावकारी नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका थिए।
सांसदको पहलपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न एक महिनाको समयसीमा दिएको थियो। त्यसक्रममा वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको निरीक्षण गरी फोहोरपानीको नमुना परीक्षण गरेको थियो।
प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदनले १० उद्योगले तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि गरेपछि मन्त्रालयले आर्थिक जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने ६ उद्योगमाथि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै जारी रहने जनाएको छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
साथै, तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना लगाइने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधनबिनै रसायनयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसाइँदा नदी गम्भीर रूपमा प्रदूषित हुँदै आएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नदी आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा क्षति तथा पशुचौपायामा पर्ने नकारात्मक प्रभावका रूपमा भोग्दै आएका छन्। स्थानीयले लामो समयदेखि उद्योगहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउँदै सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ बनाउने प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
