पर्सा, १६ भदौ २०८३, मंगलवार ।
पर्साको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश मेहता नेतृत्वको स्थानीय सरकारमाथि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गाउँसभा (परिषद्) गर्न नसक्दा वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ।
पाँच वटा वडा रहेको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित सबै वडाका जनप्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि गाउँसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। यसले गाउँपालिकाभित्र गुट–उपगुट र आन्तरिक विवाद रहेको देखिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना बढेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २२२ अनुसार गाउँपालिकामा गाउँसभा गठन हुने व्यवस्था छ। गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँगै सबै वडाका वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना वडा सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
पकहाँमैनपुर गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष विनोद मेहता, वडा–२ का मुकुट चौहान, वडा–३ का संजय चौहान, वडा–४ का ढेरी यादव र वडा–५ का बलिराम चौरसिया नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि कांग्रेसकै भए पनि गाउँसभा सञ्चालनमा सहमति नजुट्नुले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
गाउँसभा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनलगायतका विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीय तहमा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण गाउँपालिकाका कामकारबाही थप जटिल बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मेहताको निर्णय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कतिपयले महत्वपूर्ण निर्णयमा अन्य व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, यी आरोपबारे गाउँपालिका अध्यक्ष वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक रूपमा आउन बाँकी छ।
त्यस्तै, गाउँपालिका उपाध्यक्षको भूमिकामा समेत उनका श्रीमान्को प्रभाव रहेको भन्दै स्थानीयस्तरमा टिकाटिप्पणी हुने गरेको दाबी गरिएको छ। विकास निर्माणका काम अधुरा रहेको तथा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र अवसर दिइएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।
यसैबीच, पकहाँमैनपुर गाउँपालिका करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा समेत पटक–पटक चर्चामा आउने गरेको छ। पालिकामा ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै त्यसको पारदर्शिता र आवश्यकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
गाउँसभा सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइको कारण, बजेट तथा नीति निर्माणको अवस्था र उठेका आरोपबारे गाउँपालिका नेतृत्वको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिएको छ।
