वीरगञ्ज । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जेठ २९ गते जारी गरेको सरुवा आदेश महिनौँसम्म कार्यान्वयन नभएको विषयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रशासनिक पारदर्शिता र अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरुवा सूचीअनुसार प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई) लोकेन्द्र पण्डित लाई नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, कोहलपुर (बाँके) सरुवा गरिएको थियो। तर आदेश जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनले हालसम्म रवाना नबुझेको भन्दै प्रहरी संगठनभित्रै असन्तुष्टि बढेको स्रोतहरूको दाबी छ। स्रोतका अनुसार उनी बिदाको बहाना बनाएर सरुवा कार्यान्वयन टार्ने प्रयासमा रहेको आरोप छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कालिकामाईको दरबन्दीमा रहेका पण्डित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको अपराध अनुसन्धान शाखाको इन्चार्जका रूपमा कार्यरत थिए। उनी तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रसँगै पर्सा आएका थिए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार करिब १६ महिनाको कार्यकालमा पण्डितमाथि आर्थिक अनियमितता, तस्करीसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा आर्थिक लेनदेनका आरोप लाग्दै आएका थिए। यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पटक–पटक उजुरी परेको दाबी गरिए पनि प्रभाव र पहुँचका कारण उनी लामो समयसम्म पर्सामै कार्यरत रहन सफल भएको आरोप लगाइएको छ। उनीसँग काम गरेका केही प्रहरी कर्मचारीलाई भने यसअघि नै विभिन्न जिल्लामा सरुवा गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
यस घटनाले पर्सा प्रहरीमा सरुवा कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोपलाई पनि बल दिएको छ। सामान्य प्रहरी जवान वा तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई सरुवा भएपछि तत्काल रवाना हुन दबाब दिइने, तर वरिष्ठ सई पण्डित भने महिनौँसम्म रवाना नबुझी बिदामा बस्दा पनि कुनै कारबाही नहुनुले संगठनभित्र असमान व्यवहार भएको गुनासो प्रहरी स्रोतको छ।
स्रोतले पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राज पाठक र वरिष्ठ सई पण्डितबीच निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै सोही कारण सरुवा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूबारे प्रहरी प्रमुख पाठकले हालसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकाल ले सरुवा र रवाना प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक प्रक्रिया भएको बताउँदै, “आवश्यकता अनुसार कतिपय अवस्थामा रोक्ने गरिन्छ, यो कुनै असामान्य विषय होइन,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यद्यपि, एकातर्फ सरुवा आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरिने र अर्कोतर्फ एउटै आदेश महिनौँसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन, समान व्यवहार र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।
