काठमाडौं - नेपाल सरकारले प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रलाई समेट्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिबद्धतामा देशको समग्र आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, सुशासन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै विद्यार्थीहरूका लागि ‘Earn While You Learn’ (पढ्दै कमाउँदै) मोडेल लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले शिक्षा र रोजगारीलाई सँगसँगै अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको छ। प्रतिबद्धतामा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने योजना समावेश गरिएको छ। साथै गरिबी दरलाई घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
सुशासन र पारदर्शिताका लागि २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली र कागजविहीन डिजिटल व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएको छ। कृषकहरूको हितका लागि किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा तथा योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गरिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत विशेष जोड दिइएको छ। २०८८ सालसम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरिने योजना अघि सारिएको छ। साथै जलन पीडित र विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
सरकारको यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले आर्थिक सुधार, सुशासन र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ
