बिरगंज, ७ श्रावण
पर्सा जिल्लाको पकहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मिलेमतोमा लाखौं रुपैयाँको अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यही गाउँपाअलीका युवा नेता अकलेश साह कडा रूपमा आक्रोशित भएका छन्। मंगलबार राति करिब ८ बजे फेसबुक लाइभमार्फत जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्ट आचरण र गाउँपालिकामा विकासको चरम अभावप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्दै साहले निर्वाचित नेतृत्वमाथि कडा आरोप लगाए। उनले भने– "मैले कुनै पदमा नरहे पनि जनताको चाहनाअनुसार एक करोड भन्दा बढी प्रदेश बाट बजेट निकासा गराई विकास गराए, तर जनताले हेरेको विकास समेत देख्न नसक्ने केही बिरोधि तत्वहरु बिकास निर्माण रोक्न अख्तियारमा झूठा मुद्दा दर्ता गराएका थिए तर पनि त्यो बजेट बाट मैनपुरमा सडक बनाउन सफल भए ।"
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता, उपाध्यक्ष सरफुन नेशा, वडा अध्यक्षहरू, सदस्यहरू र कार्यपालिका पदाधिकारीहरूका लागि ४३ थान मोबाइल सेट खरिद गर्न कुल ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रति सेट १९,७०० रुपैयाँ दरले इलोक्ट्रोनिक्स वल्ड नामक फर्मबाट खरिद गरिएको मोबाइलहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिएको हो। तर यस्तो खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्यका सिद्धान्तविपरीत रहेको महालेखाको ठहर छ। प्रतिवेदनमा प्रयोगको यकिन नभएको, प्रयोजन अस्पष्ट भएको र नगरसभाबाट कुनै निर्णयबिना व्यक्तिगत सुविधा वितरण गरिएको भन्दै खर्चलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ।
त्यति मात्र नभई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरफुन नेशामाथि समेत दोहोरो सुविधा लिएको गम्भीर आरोप लागेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले गिन्नी एन्ड सन्स फर्ममार्फत यामाहा एफजेडएस १४९ सिसी मोटरसाइकल चार लाख ४९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी उपाध्यक्षलाई उपलब्ध गराएको थियो। इन्धन सुविधा पनि दिइसकेपछि उनीसँग यातायात खर्च लिने कानुनी अधिकार नरहेपनि उनले कात्तिकदेखि असारसम्म मासिक १४,५०० को दरले ९ महिनामा १ लाख ३० हजार ५ सय रुपैयाँ थप भुक्तानी लिएकी छन्। मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार कुनै पनि पदाधिकारीले सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गरेपछि यातायात खर्च लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो दोहोरो सुविधा गैरकानुनी रहेको भन्दै प्रतिवेदनले उपाध्यक्ष नेशाबाट उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको अवस्था झन् भयावह रहेको साहको भनाइ छ। नेपाल सरकारले तोकेको ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिमध्ये गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा ३–४ प्रकारबाहेक अरू औषधिहरू उपलब्ध नरहेको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। साहले यस्तो स्थिति जनस्वास्थ्यमाथिको सरासर धोका भएको बताए। जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिई जनप्रतिनिधिहरू स्वार्थमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै उनले भने– “जनताको नाममा विकासको रटान लगाउनेहरूले आफैं लाखौंको अनियमितता गरेका छन्, अब चुप बस्न सकिँदैन।”
फेसबुक लाइभमार्फत हजारौं दर्शकले साहलाई ‘मिसन २०८४’ अन्तर्गत गाउँपालिकाको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन्। स्थानीय युवाहरूले साहको इमानदार छवि, सेवा भाव र साहसी आवाजप्रति आस्था राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा अगाडि सर्न आग्रह गरेका छन्। जनताको कर, अधिकार र सेवामा खुलेआम खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब जनस्तरबाटै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने साहको भनाइ छ।
उनले सम्पूर्ण स्थानीयवासी, सचेत वर्ग र युवाहरूलाई साथ दिन आह्वान गर्दै भने, “यो लडाइँ कुनै व्यक्ति वा पार्टीको होइन, यो लडाइँ हाम्रो गाउँपालिकाको भविष्य बचाउने लडाइँ हो। हामी एकजुट भएर भ्रष्टाचारमाथि कठोर प्रहार गर्नैपर्छ।”
पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका अहिले अनियमितता, सेवा अभाव र जनताको विश्वासमा भएको धोखाधडीको घेरामा परेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएको प्रश्न र साहको आक्रोशले अब यो विषय केवल बहसको होइन, निर्णयको मोडमा पुगेको छ। अब जनता मौन रहे, त सिस्टम जस्ताको तस्तै रहनेछ। तर जनता जागे भने, यही पकहाँ मैनपुर गाउपालिकाबाटै परिवर्तनको बिगुल बज्न सक्छ।
